Delhi Budget: ‘मोहल्ला क्लीनिक’ के बाद अब चलेंगी ‘मोहल्ला बसें’, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का ये है प्लान
Delhi Budget 2023-24: दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आज विधानसभा में 2023-24 के लिए 78800 करोड़ का बजट पेश किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट कल दिल्ली के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा. आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोहल्ला क्लीनिक चला रही है. अब इसी की ही तर्ज पर आप सरकार दिल्लीवासियों को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुहैया कराने के मकसद को पूरा करने के लिए राजधानी में मोहल्ला बस की शुरुआत करेगी. कैलाश गहलोत ने कहा कि ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां छोटी गलियों में 12 मीटर की बस नहीं जा पाती है. वहां 9 मीटर की इलैक्ट्रिक बसे चलाई जाएंगी.
उन्होंने कहा कि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है. इन बसों के चलने से लास्ट माइल्स कनेक्टीविटी अच्छी हो जाएगी. कैलाश गहलोत ने कहा कि 2025 के अंत तक दिल्ली में बसों की संख्या बढ़कर 10,480 की जाएगी, और इनमें 80 फ़ीसदी इलेक्ट्रिक बसें होंगी. सरकार ने कनेक्टिविटी के लिए 3500 करोड़ के बजट का प्रस्ताव रखा है. वहीं आनंद विहार और सराय काले खां बस डिपो को PPP मॉडल पर रिडेवलप किया जाएगा.
महिलाएं इस साल भी DTC की बसों में कर सकेंगी फ्री यात्रा
कैलाश गहलोत ने कहा कि राजधानी की महिलाओं ने साढ़े तीन साल में 100 करोड़ से ज्यादा बार मुफ्त में बस यात्रा की है. इस बात को देखते हुए यह मुफ्त बस यात्रा योजना आगामी वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी. इसी के ही साथ वित्त मंत्री ने बताया कि आज DTC बस चलाने वाली 34 महिला बस ड्राइवर हैं. देश में अन्य किसी भी राज्य के ट्रांसपोर्ट में महिला ड्राइवरों की इतनी बड़ी संख्या नहीं है.
4 महीने में 42 हजार महिलाएं गई मोहल्ला क्लीनिक
वित्त मंत्री ने सरकार की मोहल्ला क्लीनिक परियोजना की सराहना करते हुए कि यह दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की रीढ़ है. उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लीनिक का लाभ महिलाओं को सबसे ज्यादा हुआ है. पिछले चार महीने में 42 हजार महिलाएं स्पेशल रूप से महिलाओं के लिए बने मोहल्ला क्लीनिकों पर गईं हैं.
उन्होंने बताया कि महिला मोहल्ला क्लीनिकों में सर्वाइकल कैंसर की भी जांच होती है. इन्ही सब सफलता को ध्यान में रखते हुए, आप सरकार ने दिल्ली के बजट 2023 के हिस्से के रूप में इसी तरह की 100 और सुविधाएं बनाने का फैसला किया है.