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इकॉनमी से लेकर आम आदमी को इंडिया-फ्रांस डील्स से होंगे ये फायदे

PM मोदी के फ्रांस दौरे से भारत को कई बड़ी डील्स हुई हैं.
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India has got many big deals due to PM Modi's visit to France.

News World Hindi's

PM मोदी इन दिनों फ्रांस यात्रा पर हैं. इस दौरान भारत के UPI से लेकर स्टूडेंट वीजा और देश में फ्रांस के कॉलेज खुलने तक कई बड़े फैसले हुए हैं. PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच भारतीय UPI को लेकर भी डील फाइनल हुई है जिससे फ्रांस में भी अब यूपीआई चल सकेगा. वहीं, अब भारत आकर फ्रांस यहां अपने खोल सकेगा. इस खबर में आगे हम आपको बताएंगे कि भारत के इकोनॉमी से लेकर आम आदमी पर फ्रांस और भारत की डील क्या असर होगा.

फ्रांस में अब भारतीय घूमने के दौरान भारतीय UPI में पेमेंट कर सकेंगे. भारत और फ्रांस दोनों देशों के बीच अब UPI को लेकर सबसे बड़ी डील हो चुकी है. इस डील के साथ फ्रांस UPI लॉन्च करने वाला सबसे पहला यूरोपीय देश बन चुका है. UPI की मंजूरी से उन लोगों को फायदा होगा जो भारत से घूमने के लिए फ्रांस जाएंगे. वो वहां पर बिना किसी झंझट के और बिना कोई करेंसी एक्सचेंज के आसानी से UPI के जरिये इंडियन में पेमेंट कर सकेंगे. इससे देश में डिजिटल ट्रांजक्शन का क्रेज और बढ़ेगा साथ ही देश की इकोनॉमी को भी फायदा होगा.

DRDO-साफरान साथ बनाएंगे फाइटर जेट्स का इंजन

PM मोदी के दौरे पर भारत और फ्रांस के बीच 3 स्कॉर्पीन क्लास सबमरीन और लड़ाकू विमान के इंजन मिलकर बनाने को लेकर भी डील हुई है. यानी अब फाइटर जेट्स पर Made In India का ठप्पा लगेगा. फ्रांस की साफरान और भारत की DRDO दोनों ही मिलकर अब फाइटर प्लेन का इंजन बनाएंगी. इससे भारत में रोजगार आने के भी अवसर हैं.

वीजा का टेन्योर 5 साल के लिए बढ़ा

पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारतीय छात्रों के लिए भी राहत देने वाला ऐलान हुआ है. इस ऐलान के मुताबिक, फ्रांस में मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट्स का वीजा टाइम बढाकर 5 साल तक किया जा सकता है. पीएम मोदी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि फ्रांस ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए पांच साल का वीजा देने का फैसला किया है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने की भी अपील की.

भारत में खुलेंगे फ्रांस के कॉलेज

PM मोदी के फ्रांस दौरे का एक खास मुद्दा ये भी है कि अब भारत में फ्रांस के कॉलेज आकर अपना इंस्टिट्यूट खोल सकेंगे. इससे भारत के लोगों को पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. वो भारत में रहकर ही पढ़ाई कर सकेंगे.